राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के बारे में

पृष्ठभूमि

बिहार राज्य में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का गठन वर्ष - 1986 में किया गया। पूर्व में यह इकाई अपराध अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत थी, जिसका उद्देश्य राज्य में हो रहे अपराध के आंकडों को संकलित करना, रेकॉर्ड रखना तथा उनका विश्लेषण करना है। संकलित अपराध के सभी आंकडों को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) को भेजा जाता है। तत्पश्चात् राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली के द्वारा इसका प्रकाशन Crime In India के लिये किया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आंकडों का विश्लेषण किया जाता है।

राज्य स्तर पर गठित, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) का मुख्यालय सरदार पटेल भवन, 5वाँ तल, बेली रोड, पटना में अवस्थित है।

प्रशासनिक ढॉंचा

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) के प्रभाग प्रमुख अपर पुलिस महानिदेशक,  राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण,  बिहार, पटना हैं। इनके अन्तर्गत राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण प्रभाग है।

               राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो प्रभाग अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत हैं।

               आधुनिकीकरण प्रभाग अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक(आधुनिकीकरण), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) तथा वरीय पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत हैं।

शाखाएँ

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में मुख्य रूप से तीन शाखाएँ हैं -

(1) सांख्यिकी:- सांख्यिकी शाखा में अपराध आँकड़ो का संकलन किया जाता है। अपराध आँकड़ों के आधार पर बिहार राज्य का मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक अपराध समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। जिलों से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर आँकड़ों का संकलन करते हुए Crime In India एवं Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI) के समेकित अपराध आँकड़ा प्रकाशनार्थ NCRB, नई दिल्ली को समर्पित किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2022 तक का अपराध आँकड़ा https://ncrb.gov.in पर Public domain में उपलब्ध है। जिसमें बिहार राज्य के अपराध आँकड़ों को देखा जा सकता है। वर्ष 2023 का अपराध आँकड़ा प्रकाशन हेतु भेजा जा चुका है। वर्ष 2024 का अपराध आँकड़ा NCRB, नई दिल्ली को भेजने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के Writ Petition CRL 68/16 के आलोक में सभी जिलों में दर्ज प्राथमिकी को बिहार पुलिस के Website पर Upload किया जाता है, जिसे https://police.bihar.gov.in पर जाकर देखा एवं निःशुल्क Download किया जा सकता है।

(2) सी0सी0टी0वी0:- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SPL (Cr) No. 3543/2020 में पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य के सभी पुलिस थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन किया जा रहा है। वर्तमान में 1212 थानों/ओ0पी0 में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित है। शेष 176 थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों के अधिष्ठापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार सभी 1388 थाना/ओ0पी0 में अधिष्ठापित सी0सी0टी0वी0 कैमरा का लाभ पारदर्शिता के रूप में लिया जा सकता है।

(3) सी0सी0टी0एन0एस0 :- CCTNS भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत      ई-गवर्नेस से राष्ट्रव्यापी नेटवर्किग संरचना तैयार किया जाता है। इसके तहत बिहार पुलिस लगातार तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इसी क्रम में राज्य के 968 थानों में क्राइम एंड क्रिमिनिल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की जाती है। शेष 343 थानों को CCTNS  से जोड़ने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस Online व्यवस्था के तहत Inter Operable Criminal Justice System (ICJS) के माध्यम से न्याय से संबंधित पाँचो स्तम्भ यथा, Police (using CCTNS), Courts (e-Courts), Jails(e-Prisons), Forensic Labs (e-Forensics), and Prosecution (e-Prosecution) के आपस में जुड़ने से राष्ट्रीय स्तर पर उक्त सभी स्तम्भ के आंकडों को ICJS के माध्यम से देश के सभी जाँच ऐजेंसियाँ देख सकती है, जिससे अपराध, अपराधियों की पहचान तथा जाँच एवं अपराधियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई में काफी सुविधा हुई है। इससे पुलिस की कार्यकुशलता और प्रभाव में काफी बढ़ोतरी हो रही है।

नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal)-  नागरिक सेवा पोर्टल द्वारा बिहार सहित पूरे भारत के आम नागरिकों को कुल पन्द्रह (15) प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा रही है। जिसमें से तीन (03) सेवाएँ बिना Registration के तथा बारह (12) सेवाएँ Registration के माध्यम से उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक अपना पंजीकरण कर ई-शिकायत दर्ज कर सकते है तथा दर्ज किये गये मामलों के संबंध में अद्यतन जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।

Registration रहित उपलब्ध सेवाएं निम्नवत् है -

1. प्राथमिकी की मुफ्त प्रति प्राप्त करना
2. गुप्त सूचना देना
3. उद्घोषित अपराधी/इनामी अपराधी की जानकारी देना

Registration के पश्चात् सेवाएं निम्नवत् हैं -

(i) Post Logging Service में 05 सुविधाएँ दी जा रही है:-

1. लापता/अपहृत व्यक्ति का रिपोर्ट करना।
2. अज्ञात व्यक्तियों का विवरणी प्राप्त करना।
3. गुम/खो गई संपति का रिपोर्ट करना।
4. अज्ञात शव का विवरण प्राप्त करना।
5. गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण प्राप्त करना ।

(ii)  Police Related Post Logging Services में 07 सुविधाएँ दी जा रही है :-

1. खोई/बरामद सम्पति की जानकारी प्राप्त करना।
2. लापता व्यक्ति का रिपोर्ट करना।
3. चालक का पूर्व चरित्र सत्यापन कराना।
4. ई-शिकायत का रिपोर्ट करना।
5. वरीष्ठ नागरिकों का पंजीकरण कराना।
6. किरायेदार का पूर्ववर्ती सत्यापन कराना।
7. घरेलू सहायक का पूर्व चरित्र सत्यापन कराना।

प्रभाग प्रमुख एवं पदाधिकारियों की विवरणी

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो प्रभाग प्रमुख एवं पदाधिकारियों की विवरणी

आधुनिकीकरण प्रभाग प्रमुख एवं पदाधिकारियों की विवरणी

प्रमुख उपलब्धियाँ

(1) नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) - नागरिक सेवा पोर्टल द्वारा देश के आम नागरिकों को कुल पन्द्रह (15) प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जायेगी, जो प्रक्रियाधीन है।

(2) Crime In India का वर्ष 2023 तक का प्रकाशन किया जा चुका है तथा 2024 के प्रकाशन हेतु आंकडा NCRB को भेजा जा चुका है, जो प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्तमान में 1212 थानों/ओ0पी0 में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित किया गया है तथा शेष 176 थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों के अधिष्ठापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(4) CCTNS भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत राज्य के 968 थानों में क्राइम एंड क्रिमिनिल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा 343 थानों को CCTNS से जोड़ने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(5) Inter Operable Criminal Justice System (ICJS) के माध्यम से न्याय से संबंधित पाँचो स्तम्भ यथा, Police (using CCTNS), Courts (e-Courts), Jails (e-Prisons), Forensic Labs (e-Forensics), and Prosecution (e-Prosecution) का संचालन किया जा रहा है।

(6) अन्य Portal- e-Sakshya, MedlEaPR, e-Summon, Cri-MAC, Central Equipment Identity Register (CEIR), PM Gatishakti इत्यादि Portal का संचालन किया जा रहा है।